उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में खान-पान प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। यह कदम प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और आम जनता के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हाल में सामने आई कुछ वीभत्स घटनाओं के चलते यह निर्णय लिया गया है, जिनमें खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और अन्य गंदगी मिलाने के मामले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का आदेश
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स की सघन जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों की पहचान और पृष्ठभूमि का सत्यापन आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा, “हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदगी की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ये घटनाएं आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं और इस प्रकार के प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते।”
खान-पान प्रतिष्ठानों की गहन जांच
योगी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर खान-पान के सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाए। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम काम करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारियों का सत्यापन शीघ्रता से किया जाए।
नियमों में संशोधन
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी खान-पान प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर के नाम और पते को प्रमुखता से डिस्प्ले करने की आवश्यकता होगी। इससे ग्राहकों को पता चलेगा कि वे किसके द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे हैं और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनकी शिकायत का रास्ता साफ होगा।
CCTV कैमरे की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी खान-पान प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए। यह न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर, बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों में भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
स्वच्छता का ध्यान
योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि खान-पान के केंद्रों पर स्वच्छता को सर्वोपरि रखा जाएगा। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस देने के दौरान संबंधित कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य के हितों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य हितों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो लोग ऐसा करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने या अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाएगा। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
