लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस यूपी के बरेली की जिला अदालत ने दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई सात जनवरी को होनी हैय़गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया था जिसके खिलाफ वाद दायर किया गया है।
याचिकाकर्ता पंकज पाठक का कहना है कि, हमें लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो बयान दिया था, वह देश में गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था। हमने सबसे पहले उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दायर किया था। उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में तारीख 7 जनवरी है।
बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। उसके आधार पर जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी वाले जिसकी संपत्ति अधिक है उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी।
राहुल गांधी के बयान का चुनाव के दौरान भी काफी विरोध हुआ था। ये माना जा रहा था कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। कहा गया कि राहुल, जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर संपत्ति विभाजन की बात कह रहे हैं।