हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंचकूला में एक भव्य समारोह में शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सैनी मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया, जिसके तहत 14 मंत्रियों ने शपथ ली।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, नए मंत्रिमंडल में शामिल सभी विधायक करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 30.82 करोड़ रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि 14 मंत्रियों में से किसी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संपत्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज ने 1.49 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 134.56 करोड़ रुपये है। वहीं, सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री श्याम सिंह राणा हैं, जिनकी संपत्ति 1.16 करोड़ रुपये है।
एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंत्रियों में से तीन ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा तक ही घोषित की है, जबकि 11 मंत्रियों ने स्नातक या उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त की है। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जो चार बार सांसद रह चुके हैं, पेशेवर रूप से एक डेंटल सर्जन हैं। अन्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के पास भूगोल में एमएससी की डिग्री है, जबकि गौरव गौतम ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।सैनी कैबिनेट में दो महिला मंत्री भी हैं: श्रुति चौधरी और आरती सिंह राव। यह महिला प्रतिनिधित्व सरकार की नीतियों में विविधता और समावेशिता को दर्शाता है।
मंत्रियों की उम्र की बात करें, तो चार मंत्रियों ने अपनी आयु 31 से 50 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 10 मंत्रियों ने 51 से 80 वर्ष के बीच अपनी आयु बताई है। यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में अनुभव और युवा ऊर्जा का संयोजन देखने को मिल रहा है। नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल हरियाणा की राजनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करोड़पति मंत्रियों की उपस्थिति और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस बात का संकेत है कि सरकार विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में गंभीर है। यह देखना होगा कि यह नई सरकार अपने वादों को पूरा कर पाने में सक्षम होती है या नहीं।हरियाणा की जनता को उम्मीद है कि यह मंत्रिमंडल न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य में समृद्धि और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करेगा।