मोदी सरकार ने विवादों के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानि UPSC को नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा, ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि, ‘पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है जिसके उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।’
वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विज्ञापन निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद कहा कि वह संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं- 50 परसेंट आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिन्द ।