Amit Shah Asserts CAA Permanence: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। मोदीजी ने जो कह दिया, वह पत्थर की लकीर है।
विपक्ष जानता है कि उसकी सरकार नहीं बनेगी
कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है। सीएए भाजपा पार्टी द्वारा लाया गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले।
दरअसल, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीएए की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा चुना में INDI गठबंधन सत्ता में आता है पर कानून को रद्द कर दिया जाएगा।
सीएए पूरी तरह से वैधानिक
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सीएए असंवैधानिक है। गृह मंत्री ने कहा कि वे (विपक्ष) हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस अनुच्छेद में दो खंड हैं। यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यह उन लोगों के लिए कानून है, जिन पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न हुआ और उन लोगों ने भारत आने का फैसला किया।
विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लगे
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू किए जाने के विपक्ष के दावे का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले मैं समय के बारे में बात करूंगा। राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल समेत सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लगे हुए हैं। इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया था कि वह सीएए लाएगी और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। बीजेपी का एक स्पष्ट एजेंडा है और इसके तहत नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। कोविड के कारण इसमें देरी हुई। भाजपा ने चुनाव में पार्टी को जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था।’
उन्होंने कहा कि नियम अब औपचारिकता बन गए हैं। समय, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है। अब, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बेनकाब हो गए हैं। सीएए किसके लिए कानून है? पूरे देश और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह सच्चाई बन जाएगी।
विपक्ष ने तो सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 पर भी उठाए थे सवाल
गृह मंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाजपा का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को अधिकार और न्याय प्रदान करना है।
गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी सवाल उठाए थे और इसे राजनीतिक लाभ से जोड़ा था। तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेंगे। मैंने CAA पर अलग-अलग मंचों पर कम से कम 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि CAA का उद्देश्य सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों- जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। ऐसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। इस कानून के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है।
ओवैसी और ममता बनर्जी को जवाब- सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं
गृह मंत्री ने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं है। 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश का विभाजन हुआ था। हमारे देश का तीन हिस्सों में बंटवारा हुआ था। भारतीय जनसंघ और बीजेपी हमेशा विभाजन के खिलाफ थे।
हम कभी नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो। लेकिन जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और वे भारत आ गईं। वे हमारी शरण में आईं। क्या उन्हें भारतीय नागरिकता पाने का अधिकार नहीं है? यहां तक कि विभाजन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी अपने भाषणों में कहा था कि व्यापक रक्तपात के कारण उन अल्पसंख्यकों को जहां भी रहना चाहिए, उन्हें बाद में हमारे देश में स्वागत किया जाएगा।
पाकिस्तान में 23 फीसदी हिंदू थे, अब 3.7 फीसदी बचे
गृह मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है उनके अधिकार सुनिश्चित करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे और जिन पर मुकदमा चलाया गया या उन पर अत्याचार किया गया उन लोगों को भारत में शरण दी जानी चाहिए और यह हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो वहां 23 फीसदी हिंदू और सिख थे, लेकिन अब सिर्फ 3.7 फीसदी हिंदू और सिख बचे हैं। वे कहां हैं? वे यहां नहीं लौटे हैं। उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन पर अत्याचार किया गया और उनका अपमान किया गया। उन्हें दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया। वे कहाँ जाएंगे? क्या देश नहीं सोचेगा, संसद उनके बारे में नहीं सोचेगी और राजनीतिक दलों को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए?
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस समय केवल लगभग 500 हिंदू हैं। क्या इन लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है। जब भारत एक था, तो वे हमारे भाई थे।
बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर क्यों नहीं बोल रहे केजरीवाल?
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी पर भी निशना साधा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सीएए भारत के युवाओं के लिए बनी नौकरियां छीन लेगा और इससे क्राइम में वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन लोगों को इस कानून से लाभ होगा वे पहले से ही भारत में हैं। अगर वे इतने चिंतित हैं तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली चुनाव उनके लिए कठिन हैं इसलिए वे वोट बैंक की राजनीति में शामिल हैं।
हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा कर रही ममता बनर्जी
अमित शाह ने सीएए के कारण अल्पसंख्यकों की नागरिकता छिन जाने का आरोप लगाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं ममता जी से अनुरोध कर रहा हूं कि राजनीति करने के लिए कई मंच हैं, लेकिन कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं को नुकसान न पहुंचाएं। मैं ममता को सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं कि वह एक ऐसा खंड बताएं जिसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान हो। इरादा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करना है। सीएए करना होगा। अगर वह कुछ चाहती है तो घुसपैठ रोक सकती है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रही है।