पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र 24 फरवरी यानि कि आज से शुरू हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह समेत 12 दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था, अमेरिका से निकाले गए युवाओं और नशाखोरी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि जैसे दिलजीत दोसांझ के शो की एडवांस टिकटें बुक होती हैं, वैसे ही AAP के विधायक कांग्रेस के साथ “एडवांस बुकिंग” करवा रहे हैं। बाजवा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता बिट्टू मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही उनका रुख बदल सकता है।
विधानसभा में उठे प्रमुख मुद्दे:
1.रावी-ब्यास ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति – विधायक परगट सिंह ने ट्रिब्यूनल के गठन पर सवाल उठाया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को पंजाब में रद्द करने की मांग की।
2.सीएनजी प्लांट और इनकम सर्टिफिकेट – शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने सीएनजी प्लांट्स का मुद्दा उठाया, जबकि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी अधिकारियों को इनकम सर्टिफिकेट जारी करने में पारदर्शिता रखने की हिदायत दी।
3.टूटी सड़कों की समस्या – विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने डेराबस्सी क्षेत्र में टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने फंड मिलने के बाद मरम्मत का आश्वासन दिया।
4.सरकारी स्कूलों में बिजली – विधायक हमरीत सिंह पठानमाजरा ने सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली देने की मांग की, जिस पर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि स्कूलों को सौर ऊर्जा से बिजली दी जा रही है और अगले दो वर्षों में सभी स्कूलों को इससे रोशन कर दिया जाएगा।
5.कोरोना काल के ऑक्सीजन प्लांट – प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर के ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति पर सवाल उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कई प्लांट बंद पड़े हैं और मार्च तक चालू कर दिए जाएंगे।
विपक्ष का हमला और सरकार का बचाव
बाजवा ने AAP सरकार को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन का पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया। विधायक संदीप जाखड़ ने केंद्र सरकार की कृषि मार्केटिंग पॉलिसी पर चर्चा की मांग की और पुलिस विभाग में हुई बर्खास्तगी पर सवाल उठाए। वहीं, इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां एक ओर सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए।