CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने 100 दिनों में पूरे किए 18 संकल्प
CHANDIGARH: हरियाणा की नायब सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही अपने अगले रोडमैप के बारे में भी बताया । इसी दौरान CM ने किसानों के खाते में 368 करोड़ रुपए रिलीज किए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM नायब सैनी ने कहा कि, तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन दिनों में नॉन स्टॉप काम हुआ। हमने 100 दिन में 18 संकल्प पूरे किए। अगला टारगेट 50 संकल्प पूरा करने का है। हिसार और अंबाला एयरपोर्ट की NOC आ गई है, जल्द ही इन्हें शुरू किया जाएगा। IMT खरखौदा की तरह 10 मॉडर्न सेंटर और बनाएंगे।
पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। अंबाला में कपड़ा मार्केट बनेगी। महेंद्रगढ़ में डिफेंस एयरोस्पेस हब स्थापित करेंगे। किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा समय से भुगतान न करने पर 8% ब्याज देने की नीति लागू करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सैनी के अलावा, कैबिनेट मंत्री श्याम राणा, श्रुति चौधरी, रणबीर गंगवा समेत, कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।
सीएम सैनी ने कहा कि, हमने 100 दिनों में तीन गुना गति से काम किया। हमने 3 बड़े काम किए। पहला हमने सबसे पहले पढ़ी-लिखी पंचायतों का फैसला लिया। दूसरा, कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए। पहले बिना पैसे के बदली नहीं होती थी, लेकिन आज घर बैठे ही वह अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। 95% कर्मचारी हमारी इस व्यवस्था से खुश हैं। तीसरा बड़ा काम, हमने परिवार पहचान पत्र बनाकर किया है। पहले गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। 52 लाख परिवार 400 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
पहले 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन हम अब 34 लाख बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए 60 साल के होते ही बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
नायब सैनी ने आगे कहा कि जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जिलों में समाधान शिविर लगाने का फैसला किया। जिलों के DC, SP और दूसरे अधिकारी सुबह 9 बजे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इन शिविरों में 75 हजार लोगों की शिकायतों का समाधान हुआ। लोग ये बात बोलते थे कि समाधान शिविर बंद न किए जाएं। लोग यदि चाहते हैं कि ये शिविर चालू रहें तो चालू रहेंगे।
मुझे कोई रास्ते में हाथ देकर रोकता है तो मैं रुक जाता हूं। लोगों की समस्याएं सुनता हूं। इसके लिए हमने जनसंवाद पोर्टल बनाया है। लोग अपनी शिकायत यहां दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आई 45 हजार शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
18 अक्टूबर को जब मैं सीएम ऑफिस में आया, तब मैंने किडनी के मरीजों की डायलिसिस फ्री करने का फैसला लिया। तब से लेकर आज तक सभी मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा दी जा रही है। हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही अनुसूचित जाति को वर्गीकरण किए जाने का बड़ा फैसला किया। पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को हमने बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। पंचायती राज संस्थाओं में 5% आरक्षण देने का भी काम किया।
हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की थी। इस योजना के तहत हमने श्रीरामलला के दर्शन कराए। महाकुंभ के लिए भी हरियाणा के लोगों को यात्रा शुरू कराई। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 100 को इसके लिए प्रशिक्षित किया है, उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन भी दिया है। अगर ड्रोन की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो अतिरिक्त पैसा बैंक से सरकार दिलाएगी, उसका ब्याज भी सरकार देगी।
SC, OBC समाज का बच्चा देश के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए जाता है तो हमारी सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देगी। युवाओं के लिए हमने 19 जिलों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 करोड़ रुपए के जिम भी खोले।
नायब सैनी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि, पहले हरियाणा में कई बीमारियां थीं, जैसे परिवारवाद और क्षेत्रवाद। युवाओं को लगता था कि नेताओं के यहां चक्कर काटने से नौकरी मिलेगी। कांग्रेस उम्मीदवार कह रहे थे कि सरकार बनने पर मेरे हिस्से में 2 हजार नौकरियां आएंगी। मुझे वोट दो मैं नौकरी दूंगा। हमने सिस्टम बदल दिया। युवा मेरे पास और और रिजल्ट जारी करने का आग्रह किया। मैंने शपथ लेते ही नौकरियों का रिजल्ट जारी कर दिया।
सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि, सरकार कौन सी 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रही है? अगर उन्हें नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इन फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, कपास, जौ, मसूर, सरसों, तोरिया, कोबरा, छिलका रहित नारियल, जूट हैं। अगर उन्हें नहीं पता है तो वह मुझसे कॉपी ले लें। जब उन्हें इन फसलों का ही नाम नहीं पता तो वह कैसे किसानों को लाभ देंगे?
सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में भर्ती की थी। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद इन रोक लगा दी गई। फिर CM सैनी ने वादा किया कि, सरकार बनने के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले इन्हें नियुक्ति पत्र बांटूंगा। सैनी ने 17 अक्टूबर को शपथ ली और उसी दिन नियुक्ति पत्र देने के आदेश दे दिए।
बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि, उनकी सरकार किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद करेगी। सरकार बनी तो CM नायब सैनी ने इसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इन फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर (तूर), मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, नारियल, सूरजमुखी बीज, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, रेपसीड, तोरिया, जूट, कोपरा (सूखा नारियल) शामिल है।
इसके अलावा फसल बेचने के बाद किसानों का पैसा उनके खातों में भेजने का टाइम 72 घंटे से कम कर 48 घंटे कर दिया।सरकार बनने के बाद CM नायब सैनी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। गंभीर किडनी रोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इस सुविधा को कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना।
प्रदेश में हर घर गृहणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रदेश में करीब 2 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 5 लाख का है। इसके अलावा ग्रुप C और D की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया था। जिसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी थी। जिसके बाद CM सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू करने का फैसला किया। अब SC के 15% और ST के 7.5% यानी कुल 22.5% आरक्षण में एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय करेगी, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। इसका फायदा 66 जातियों के लोगों को मिलेगा। उन्हें नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि, सेना से रिटायर होने वाले हर अग्निवीर को हरियाणा में उनकी सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। बीजेपी को सत्ता मिली तो सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा शहीद जवानों के परिवारों को अब 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं सभी पूर्व सैनिकों को 10 लाख का ब्याज मुक्त कर्जा देने का फैसला हुआ, जिसे वह 5 साल तक चुका सकेंगे।
सरकार ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 बनाकर विधानसभा में पास किया। इसके बाद पट्टे पर जमीन के लिए लिखित एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया है।
विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 पास किया। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को सेवामुक्ति की उम्र यानी 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। इससे 1.20 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचा है।
सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ग्रेज्युटी को 25% बढ़ा दिया। इससे अब कर्मचारियों को 25 लाख तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। पहले ये 20 लाख तक ही थी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 बना दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इससे अभी सरकारी नौकरी पर काम कर रहे 72 हजार कर्मचारियों के अलावा भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा।
इतना ही नहीं सरकार ने ये भी घोषणा की है कि, CET पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, तो 2 साल तक उन्हें हर महीने 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा CET को संशोधित किया गया है। जिसके बाद ग्रुप C और D के लिए पहले 4 गुना के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा।