हरियाणा सरकार का बजट सत्र चल रहा है। आगामी 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा का विकासन्मुखी बजट पेश करेंगे। जिसमें हर वर्ग के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर होगी। लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को लिए बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया। जिससे हरियाणा के किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत रबी की फसलों के लिए औसत उत्पादन सीमा को बढ़ा दिया गया है। इससे किसान अब एमएसपी पर अधिक फसल बेच सकेंगे। हरियाणा सरकार ने कहा कि
हरियाणा में कब से होगी लागू?
2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा बढ़ा दी है, जिससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक फसल बेच सकेंगे। ये राहत संशोधित सीमा 2025-26 के रबी खरीद सीजन में लागू हो जाएगी। इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, इस फैसले के बाद अब किसानों को प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार होने से फसल बेचने में परेशानी नहीं आएगी
ज्यादा पैदावार से भी फायदा
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस कदम से सीधे तौर पर हरियाणा के उन किसानों को फायदा होगा, जो पहले से तय सीमा से ज्यादा पैदावार की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। सरकार की ओर से गठित समिति ने रबी फसलों के लिए उत्पादन सीमा में बदलाव की सिफारिश की थी, इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बढ़ी हुई सीमा को मंजूरी दे दी है।
किन-किन फसलों पर होगा लागू ?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये फैसला हरियाणा में उगाई जाने वाली 5 फसलों पर लागू होगा। जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को होगा। जौ की फसल उत्पादन सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया। चने का औसत उत्पादन सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया। सूरजमुखी का उत्पादन सीमा 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़। मूंग की फसल का औसत उत्पादन सीमा बढ़ाते हुए 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ किया। मसूर का औसत उत्पादन जो अभी तक फिक्स नहीं था उसको प्रति एकड़ 4 क्विंटल तय किया।
बजट में भी किसानों को विशेष पैकेज
प्रदेश सरकार का ये फैसला रबी सीजन 2025- 26 में प्रभावी होगा। गौरतलब है कि सीएम नायब सैनी ने बताया कि बजट के लिए प्रदेश के किसानों से सुझाव मांगे गए थे। तब कई किसानों ने सरकार के सामने यह मांग रखी थी, जिसके बाद उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि, वो जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025- 26 के बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज भी रखा जाएगा।