पंजाब में बढ़ती आतंकी गतिविधियों और चंडीगढ़ के थानों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। साइबर कैफे के बढ़ते उपयोग और इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। अब किसी भी अज्ञात व्यक्ति को साइबर कैफे में इंटरनेट उपयोग के लिए मान्य पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
चंडीगढ़ के साइबर कैफे के लिए नए नियम
चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (आईएएस) ने साइबर कैफे संचालकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं और 13 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
मुख्य नियम:
- पहचान पत्र अनिवार्य – ग्राहक को आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई अन्य मान्य पहचान पत्र दिखाना होगा।
- रजिस्टर में एंट्री – प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर और पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करना आवश्यक होगा।
- डेटा स्टोरेज – साइबर कैफे संचालकों को अपने मुख्य सर्वर में सभी ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड कम से कम छह महीने तक रखना होगा और प्रशासन या पुलिस की मांग पर डेटा उपलब्ध कराना होगा।
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग – किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
- कंप्यूटर उपयोग का रिकॉर्ड – यह दर्ज करना होगा कि कौन-सा व्यक्ति किस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
यदि कोई साइबर कैफे संचालक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साइबर अपराधों पर प्रशासन की सख्ती
साइबर कैफे से कई बार अपराधी ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, हैकिंग, अश्लील सामग्री के प्रसार, अफवाहें फैलाने और अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसे रोकने के लिए साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रोहताश यादव समय-समय पर शहर के स्कूल-कॉलेजों में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता अभियान चला चुके हैं।
प्रशासन का मानना है कि इन नियमों से साइबर अपराधों पर लगाम लगेगी और शहर की सुरक्षा मजबूत होगी